रसुवा र भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। पछिल्लो विवरणअनुसार हालसम्म ७० शव फेला परेका छन्। फेला परेका शवमध्ये धेरैको सनाखत हुन बाँकी रहेको बताइएको छ।
बाढीपछि विभिन्न क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी, पर्यटक, जलविद्युत् आयोजना तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीसहित सयौँ व्यक्ति सम्पर्कविहीन भएका छन्।
प्राप्त विवरणअनुसार नेपाल प्रहरीका २६, सशस्त्र प्रहरीका ९ र नेपाली सेनाका ४४ गरी ७९ सुरक्षाकर्मी सम्पर्कविहीन छन्। यस्तै, लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत ६० जना र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका ३५ जना कर्मचारी पनि सम्पर्कविहीन रहेको जनाइएको छ।
पर्यटन बोर्डको प्रारम्भिक विवरणअनुसार २९१ विदेशी र ९३ नेपाली गरी ३८४ पर्यटक तथा यात्रु सम्पर्कमा आउन बाँकी छन्। यद्यपि उनीहरू सबै बाढीमा बेपत्ता भएको पुष्टि भने भइसकेको छैन। उनीहरूको अवस्थाबारे प्रमाणीकरण भइरहेको छ।
बाढीले भौतिक तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। ११ वटा जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको र ४३१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन प्रणालीबाट बाहिरिएको बताइएको छ।
त्यस्तै, १९ वटा पुल र करिब ४० किलोमिटर सडक क्षतिग्रस्त भएपछि यातायात सेवा प्रभावित भएको छ। रसुवादेखि मलखुसम्म २० वटाभन्दा बढी झोलुङ्गे तथा मोटरेबल पुल बाढीले बगाएको छ। तीमध्ये धादिङबेसी जोड्ने पुललगायत महत्वपूर्ण पुलसमेत रहेका छन्।
बाढीका कारण आधा दर्जनभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यालयसमेत बगेका छन्। रसुवा, धादिङ र नुवाकोटका विभिन्न स्थानमा रहेका २५ भन्दा बढी दूरसञ्चार साइट प्रभावित भएका छन्। टिमुरे, स्याफ्रुबेँसी तथा नुवाकोट क्षेत्रमा नेपाल टेलिकम र एनसेलका टावर तथा साइटमा क्षति पुगेको छ। अप्टिकल फाइबर तथा चीनसँग जोडिने नेपाल टेलिकमको फाइबर लाइनमा समेत क्षति पुगेको जनाइएको छ।
बाढी पूर्वसूचना प्रणालीसमेत प्रभावित भएको छ। रसुवा, धादिङ र नुवाकोटका ६ स्थानमा रहेका बाढी पूर्वसूचना प्रणालीमा क्षति पुगेको बताइएको छ।
नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–६ खम्पाक्याम्पस्थित केन्द्रीय कारागारको प्रशासनिक भवन तथा नेपाल प्रहरीको सुरक्षा एकाइको भवनमा पनि क्षति पुगेको छ। कारागारको बाहिरी पर्खाल र सवारीसाधनमा क्षति पुगे पनि त्यहाँ रहेका सबै ८०० कैदीबन्दी सुरक्षित रहेको जनाइएको छ।
यसैबीच, लेन्दे खोला थुनिएको स्थानमा बनेको ताल अझै पूर्ण रूपमा नखुलेको जनाइएको छ। चीनबाट प्राप्त सूचनालाई उद्धृत गर्दै गोरखापत्रले ताल पूर्ण रूपमा नखुलेका कारण भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा थप बाढीको जोखिम कायमै रहेको जनाएको छ।
बाढीपछि सरकारले खोजी तथा उद्धारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक बसेको छ भने खोजी, उद्धार, राहत, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि सबै सरकारी संयन्त्र परिचालन गरिएको परराष्ट्रमन्त्रीले संसद्लाई जानकारी गराएका छन्।
बाढीबाट प्रभावित ६ जिल्लालाई सरकारले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। उद्धार तथा राहत कार्यलाई सहज बनाउन आवश्यक व्यवस्थासमेत मिलाइएको छ। संकटग्रस्त क्षेत्रमा उद्धार कार्यका लागि बिनाअनुमति ड्रोन प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ।
सरकारी तथा सुरक्षा निकायले सम्पर्कविहीन व्यक्तिको खोजी, उद्धार तथा क्षतिको विवरण संकलनलाई तीव्र बनाएका छन्। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा थप जोखिम रहेकाले स्थानीय बासिन्दा तथा यात्रुलाई सतर्क रहन आग्रह गरिएको छ।